मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन जिला बुरहानपुर अपर कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी को सौंपा गया ज्ञापन

 मध्यप्रदेश शासकीय शिक्षक संगठन

जिला बुरहानपुर अपर कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी को सौंपा गया ज्ञापन


निमाड़ प्रहरी न्यूज नेटवर्क

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. बुरहानपुर (निमाड़ प्रहरी न्यूज़ )माननीय यह बिल्कुल सत्य है कि शिक्षाकर्मी, गुरूजी,संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक के पद पर संविलयन कर मध्यप्रदेश में कर्मी कल्चर एवं संविदा नियुक्ति पर रोक मध्य‍प्रदेश की वर्तमान  सरकार ने ही लगायी थी, और हमारा पूरा संवर्ग इसके लिए आभारी है ।परन्तु माननीय यह भी सत्य है कि वर्तमान में अध्यापक संवर्ग से राज्य  शिक्षा सेवा में नियुक्त किए जाने के बाद इस संवर्ग की न केवल वरिष्ठता प्रभावित हुई है बल्कि बहुत सी नयी दिक्कतें भी तैयार हो गयीं जो आए दिन इस संवर्ग को आंदोलनात्मक कदम उठाने को प्रेरित कर रही हैं । 


माननीय शासकीय शिक्षक संगठन मध्यप्रदेश का मुख्य उददेश्य ही शिक्षा,शिक्षार्थी, शिक्षालय और शिक्षक का सर्वांगीण विकास है, एवं  संगठन शिक्षा विभाग को आंदोलन मुक्त रखने का पक्षधर है।

 संगठन के प्रांताध्यक्ष श्री राकेश दुबे ने अपनी छह सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु आपके नाम निवेदन संगठन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया था ।

अत: माननीय से विनम्र अनुरोध है कि हमारे संवर्ग की निम्न

मांगों का स्थायी निराकरण करने की कृपा करें, ताकि यह विभाग आंदोलन मुक्त‍ हो सके ।

1- शिक्षाकर्मी, गुरूजी,संविदा शाला शिक्षक से अध्यापक होते हुए राज्य  शिक्षा सेवा में नियुक्त  हुए संवर्ग की सेवावधि की गणना देय स्वत्यों हेतु प्रथम नियुक्ति दिनाँक से हो।

2- वर्ष 2006 और उसके बाद संविदा शाला शिक्षक के रूप में  नियुक्त हुए ऐसे कर्मचारी जो 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं,  को तत्काल प्रथम क्रमोन्नति प्रदान की जावे एवं वर्ष 1998 में नियुक्त  शिक्षाकर्मियों को द्वितीय क्रमोन्नति प्रदान की जावे।

3- अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण बिना शर्त 30 दिनों में निराकृत होने का प्रावधान बने।

4- मध्यप्रदेश में भी पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल कर हमें भी उसका लाभ दिया जावे।

5- ग्रेज्युटी की सुविधा का पूर्ण लाभ प्रदान किया जावे।

6- "पद स्वीकृति नहीं मिली है" का हवाला देकर मध्यप्रदेश के हजारों नवनियुक्त माध्यमिक एवं उच्च" माध्यमिक शिक्षकों को मासिक वेतन से तथा माननीय उच्चन्यायालय के निर्देश पर अध्यापक संवर्ग से राज्य शिक्षा सेवा में नियुक्त  हुए शिक्षकों को सातवें वेतनमान, उसके एरियर्स सहित अन्य  लाभों से वंचित रखा जा रहा है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है, इसका तत्काल निराकरण किया जावे ।

आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि उक्त  निदान आपके ही माध्यम से शीघ्र पूर्ण होगा ।

मोहम्मद फहीम जिलाध्यक्ष, प्रमोद सातव,  राजेश सावकारे, सुनील कोट्वे,  विजेश राठौर, अब्दुल सत्तार, जफर अली, मनोज जायसवाल, उमेश रूपेरी,  प्रह्लाद पाटिल, गणेश काकडे भास्कर ससाने अब्दुल हनीफ, नितिन चौधरी, निहाल अख्तर  रोशन बी,  फरीदा बानो मंसूरी , शाइस्ता बेगम, असमाशैख़, ज़ुलेखा  परवीन समस्त साथी उपस्थित थे

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